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त्रिवेन्द्र सरकार की बड़ी सौगात उत्तराखंड में कारोबारियों के लिए, आप भी जानिए कैबिनेट के ये १० बड़े फैसले

उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला औधोगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैदानों में भूमि खरीद के लिए 12.5 एकड़ की लगाई सीलिंग हटा दी है।औधोगिक प्रयोजन के लिए कोई भी कारोबारी उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल के तराई क्षेत्रों में तय सीमा से अधिक भूमि खरीद या लीज़ पर ले सकता है।

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केवल कृषि कार्यों के लिए भूमि खरीद पर रोक रहेगी और चाय बागान नहीं बेचे जा सकेंगे। जल्द ही नई व्यवस्था के लिए अध्यादेश लाया जायेगा। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया, चीड़ की पत्तियों के उठान पर सरकार ने मिलने वाले डेढ़ रूपये प्रतिकिलोग्राम के साथ अब वन विभाग एक रूपये प्रतिकिलोग्राम देगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में सरकार का योगदान 10% से १४ 14% कर वर्ष 2005 के बाद के पेंशनरों को राहत दी है।

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मुख़्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में प्रस्तुत 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने औधोगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

-अन्य महत्वपूर्ण निर्णय-
राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीइएस के अंतर्गत नियोक्ता की अविधान राशि को 10% से बढाकर 14% कर दिया गया है। योगदान को बढ़ाने से 70 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। इस से 150 करोड़ रूपये सालाना खर्च बढ़ेगा।

-उत्तराखंड (बंदियों के दंडादेश निलंबन) नियमावली में संशोधन। दो माह से अधिक दंडादेश (पेरोल) को भी एक कैलेंडर वर्ष में दो बार अनुमति मिल सकेगी।

-उत्तराखंड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून का मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में विलय।

-विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधान सभा सदन में रखी जाएगी।

-केंद्रीय विधुत अधिनियम, विधुत नियामक आयोग वर्ष 2017-18 विधानसभा सदन में रखी जाएगी।

-आरएस टोलिया प्रशासनिक अकादमी के ढांचे में स्थिति सयुंक्त निदेशक लोक प्रसाशन के पद को उपनिदेशक निसंवर्गीय अभियानत्रिकी में स्थानांतरित किया जायेगा।

21 जून को भारत में होगी रिलीज़ ‘टॉय स्टोरी 4’

-2016 अर्द्धकुंभ में लल्लू जी एंड संस के बकाया एक करोड़ 76 लाख 50 हजार 358 रूपये का 15% ब्याज के साथ होगा भुगतान।

-कौलागढ़ में 28.37 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को वापिस किया जायेगा। इसके सीमांकन हेतु राजस्व एव वन विभाग मिलकर सीमांकन करने हेतु कमेठी बनायीं गयी है।

-उत्तराखंड राजकीय विभाग अधीनस्त लेखा संवर्ग सेवा नियामवली को मंजूर।

-उत्तराखंड सहकारी समिति एव पंचायते तथा स्थानीय निकाय की लेखा परीक्षा कार्मिको के नियमावली को मंजूर।

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-नगरनिगम के अधीन वित्तीय अधिकार सचिव की अध्यक्षता के स्थान में जनपत में नगर आयुक्त के अधीन समिति को दिया गया।

-रिट याचिका के परिणाम स्वरूप वन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तीन श्रेणियों में वन क्षेत्र को परिभाषित किया गया है।

-संविदा के तहत भर्ती होगा पेरामेडिकल स्टाप।

अशोक नेगी की रिपोर्ट

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