कोरोना वायरस के चलते देश में गरीब और ध्याड़ी मजदूर मिडिल क्लास फैमली के लोगों में लाॅकडाउन होने से हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच ग्रेटर नोयडा से हो रहे पलायन को रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने एक बड़ा और संकट के समय में गरीबों के हित में फैसला लिया है, उन्होंने ने सभी मकान मालिकों को अगले एक महीने तक किसी किरायेदार से किराया न मांगने का आदेश दिया है अगर किसी भी मकान मालिक ने इसका उल्लंघन किया तो उसे एक साल की जेल हो सकती है।
कोविड 19 भारत में तेजी से पैर पसार रहा है अब तक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 886 के पार पंहुच चुका है और 19 लोगों की मौत हो चुकी है, और कई लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। पूरे भारत में लाॅकडाउन घोषित किया गया है आपको बता दें कि लाॅकडाउन के बाद महानगरों से ध्याड़ी मजदूर कंपनी एवं फैक्टरियों में काम करने वाले लोग अपने गृह क्षेत्र के लिए पलायन कर रहे हैं। बता दें कि लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाॅकडाउन के बाद सभी का काम धंधा बंद हो चुका है लोगों के पास रोजी रोटी और खाने पीने की भारी समस्या हो चुकी है तथा किराया देना तो बहुत दूर की बात है। मीडिया खबरों के मुताबिक कई मकान मालिक किरायेदारों से किराया न देने के कारण उन्हें घर से निकाल रहे हैं। जिसके चलते ये लोग पलायन करने को मजबूर हैं।
इसी बीच गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बी.एन.सिंह ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई मकान मालिक अगले एक महीने तक किरायेदारों से किराया नहीं मांगेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई मकान मालिक इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे एक साल की सजा हो सकती है और दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह जान माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष भी हो सकती है। अगर कोई भवन स्वामी इसका उल्लघंन करता है तो प्रभावित व्यक्ति इसकी शिकायत इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के नंम्बर 0120 2544700 पर कर सकता है।
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जिलाधिकारी का यह फैसला काफी काबिलेतारिफ है इसी तरह सरकार और शासन को भी निर्णय लेना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस समय सुरक्षित घरों में रखा जा सके और लाॅकडाउन सफल हो सके, नहीं तो लोग सड़कों पर भूखे ही मरते जायेंगें।
