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CM रावत ने संस्कृति,साहित्य एवं कला परिषद में नामित उपाध्यक्ष घनानंद का बढ़ाया 2 साल के लिए कार्यकाल।

CM रावत ने संस्कृति,साहित्य एवं कला परिषद में नामित उपाध्यक्ष घनानंद का बढ़ाया 2 साल के लिए कार्यकाल।

राज्य के मुख्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड संस्कृति,साहित्य एवं कला परिषद में नामित उपाध्यक्ष घनानंद का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया है. परिषद के उपाध्यक्ष का कार्यकाल 29 दिसंबर 2020 को पूरा हो गया था.

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प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते मंगलवार को सीएम आवास में उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष घनानंद को शिष्टाचार भेंट की. साथ ही सीएम ने उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद में नामित उपाध्यक्ष घनानंद का कार्यकाल दो साल के लिए और बढ़ा दिया है.  सीएम रावत ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक कला के संरक्षण की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि युवा पीढी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के भी प्रयास किए जाने चाहिए. हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं लोक परंपराएं हमारी पहचान हैं. संस्कृति एवं कला परिषद को इस दिशा में कारगर प्रयास करने होंगे.

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इसके अलावा संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष घनानंद ने सीएम रावत को आश्वस्त किया कि राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति एवं परंपराओं को बढ़ावा देने का उनका प्रयास रहेगा. परिषद अपने उद्देश्यों में सफल हो, इसके लिए वे प्रयासरत रहेंगे. वहीं मुख्यमंत्री ने परिषद का गठन करते हुए उनका कार्यकाल 8 नवंबर, 2023 तक बढ़ाने पर सहमति देते हुए परिषद की संचालन के लिए नियमावली में इसका प्राविधान को मंजूरी दी है. परिषद के उपाध्यक्ष का दो वर्षीय कार्यकाल 29 दिसंबर,20 को पूरा गया था.

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जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कालू सिद्ध मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण करने के लिए 48.05 लाख की वित्तीय सहमति दे दी है. मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी. विधानसभा रुडक़ी में मालवीय चैक से रेलवे स्टेशन तक बीएम-एसडीबीसी द्वारा सडक़ निर्माण व जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए 1.28 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.

मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में यह कार्य किया जाएगा. मुख्यमंत्री की घोषणा में विधानसभा झबरेड़ा के अंतर्गत रुडक़ी-लाठरदेवा-झबरेड़ा मोटर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने 3.76 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 20 फरवरी को प्रस्तावित की गई है. बैठक में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे.

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